हरिद्वार। पीएम जनमन योजना के तहत ग्राम पंचायत रसूलपुर मीठीबेरी में लाभार्थियों के सत्यापन में अनियमितता बरतने पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने ग्राम विकास अधिकारी के एक माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महायोजना के तहत आवास योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत रसूलपुर मीठीबेरी के 45 परिवारों ने आवेदन किया था। आवेदकों की जांच में क्षेत्रीय ग्राम विकास अधिकारी ने 01 परिवार को अपात्र घोषित कर दिया तथा शेष 44 परिवारों को पोर्टल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद बहादराबाद खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल द्वारा पुनः की गयी। जांच में 03 परिवार पात्र तथा 42 परिवार अपात्र मिले। खण्ड विकास अधिकारी बहादराबाद की जांच आख्या के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी ने पीएम जनमन योजना के निर्देशानुसार सर्वे करने पर सिस्टम द्वारा, पात्र 03 परिवारों के आवास पोर्टल से रिजेक्ट होने के कारण योजना के लाभ से वंचित रह जाने के कृत्य के लिये सम्बंधित ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रसूलपुर मीठीबेरी के एक माह का वेतन आहरण पर तत्काल अग्रिम आदेशों तक रोक लगाये जाने एवं विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।